Friday, July 4, 2025
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2025 के बजट में मध्यम वर्ग को राहत, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति पर जोर: आरएसएस की प्राथमिकताएं क्या हैं?

नई दिल्ली: केंद्रीय बजट 2025 को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े संगठनों ने अपनी प्राथमिकताओं को सामने रखा है। संघ से जुड़े आर्थिक संगठनों का कहना है कि सरकार को इस बार मध्यम वर्ग को राहत देने, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति को मजबूती देने और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

मध्यम वर्ग को कर में राहत की मांग

आरएसएस से जुड़े संगठन स्वदेशी जागरण मंच का मानना है कि मध्यम वर्ग महंगाई से जूझ रहा है और इस वर्ग को आयकर में राहत दी जानी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक, संघ यह चाहता है कि इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया जाए और 80C के तहत छूट की सीमा को बढ़ाकर ₹2.5 लाख किया जाए। इसके अलावा, होम लोन पर ब्याज दरों में कटौती की सिफारिश की गई है ताकि मध्यम वर्गीय परिवारों को घर खरीदने में आसानी हो।

राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की जरूरत

देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती देने के लिए आरएसएस ने राष्ट्रीय विनिर्माण नीति लागू करने की मांग उठाई है। संघ से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देने के लिए सरकार को बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और टैक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पर खर्च करना होगा।

स्वदेशी उद्योगों को सहयोग और चीन पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार से विशेष योजनाएं लाने की अपील की गई है।

MSME सेक्टर के लिए विशेष पैकेज की मांग

देश की अर्थव्यवस्था में MSME सेक्टर की अहम भूमिका को देखते हुए संघ चाहता है कि सरकार इस क्षेत्र को विशेष राहत पैकेज दे। इसमें सस्ते ऋण, टैक्स इंसेंटिव और आसान लाइसेंसिंग प्रक्रिया जैसी योजनाओं पर जोर दिया जा सकता है।

रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

संघ से जुड़े संगठनों ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने और स्टार्टअप्स को विशेष सहायता देने की मांग की है। इसके अलावा, फूड प्रोसेसिंग, हैंडीक्राफ्ट और कृषि उपकरण निर्माण को भी प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, RSS चाहता है कि बजट 2025 मध्यम वर्ग को आर्थिक राहत देने, विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने पर केंद्रित हो। अब देखना यह होगा कि मोदी सरकार इन सुझावों को कितना अपनाती है और आगामी बजट में क्या बड़े ऐलान होते हैं।

आपको क्या लगता है, क्या सरकार मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए बड़े फैसले लेगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।

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